पूर्ण एकीकृत कम्‍प्‍यूटराइजेश्‍न

भारत सरकार के नेशनल ई-गर्वनेन्‍स प्‍लान (NeGP) के तहत आमजन की सुविधा व त्‍वरित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये तथा इसके लिये राज्‍य सरकार से प्राप्‍त दिशा-निर्देशों की पालना में आवासन मण्डल की प्रक्रियाओं का कम्‍प्‍यूटराईजेशन किये जाने का निर्णय लिया गया था । निर्णय की पालना में राज्‍य सरकार की कम्‍पनी राजकॉम्‍प इन्‍फो सर्विसेज लि. (RSIL) के साथ्‍ा रू. 948.64 लाख का अनुबन्‍ध किया गया है व वर्तमान में कम्‍प्‍यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है अगस्‍त 2018 तक मण्‍डल की कोर एक्‍टीविटी को कम्‍प्‍यूटरीकृत कर दिया जायेगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्‍त मण्‍डल की 100 से अधिक आवासीय योजनाओं में दो लाख से अधिक आवंटियों को प्रत्‍यक्ष /परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे । आवंटी को ऑनलाईन बकाया राशि का भुगतान तथा अपने खाते से संबंधित सूचना यथा बकाया राशि, आवेदन / पंजीकरण की वर्तमान स्थिति व रजिस्‍ट्री तथा मण्‍डल के कार्यकलापों की जानकारी के साथ-साथ आमजन की शिकायतों / सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचनाओं के संप्रेषण में गति प्राप्‍त होगी।

इसके अतिरिक्‍त आवासन मण्‍डल के अधिकारियों को सूचना के त्‍वरित आदान-प्रदान हेतु विभागीय ई-मेल आईडी (rhbmail.in डोमेन पर) सुविधा (तालिका VII) उपलब्‍ध करवा दी गई है ।

राज्‍य सरकार के नवीन निर्देशानुसार समस्‍त राजकीय विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रू. 5.00 लाख से अधिक की निविदाऍं राष्‍ट्रीय सूचना केन्‍द्र (NIC) के ई-प्राक्‍यूमेन्‍ट पोर्टल के माध्‍यम से किया जाना आवश्‍यक है । आवासन मण्‍डल द्वारा रू. 5.00 लाख से अधिक की नि‍विदाऍं  NIC द्वारा E-Procurement Portal  के माध्‍य से किया जा रहा है । इसी प्रकार राज्‍य सरकार के आदेशानुसार मण्‍डल द्वारा रू. 1.00 लाख तक की निविदा की सूचना भी राज्‍य सरकार के पारदर्शिता पोर्टल (SPPP) पर डाली जा रही है ।